Monday, December 6, 2010
ਸਦਗਤੀ - ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਦੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮ
ਸਦਗਤੀ - ਟੈਲੀਫਿਲਮ / ਹਿੰਦੀ / 45’38’’ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ , ਸੰਗੀਤ , ਸਕਰੀਨਪਲੇ - ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ
ਮਹਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਦਗਤੀ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਮਿਤ ਕਾਇਮ ਸਾਮਾਜਕ – ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣੀ ਸੀ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ , ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਨੇ ਦੇ ਜਰਿਏ ਬੇਹੱਦ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਪੜੈਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰ , ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ(ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ) ਖੜੀ ਹੈ । ਇਹ ਘਰ ਦੁਖੀ ਚਮਾਰ (ਓਮਪੁਰੀ) ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ । ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ (ਮੋਹਨ ਅਗਾਸ਼ੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਸਾਇਤ ਵਿਚਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ , ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਤੁਰਤ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਜਾਵੇ । ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਰ ਭਰ ਆਟਾ , ਅੱਧ ਸੇਰ ਚਾਵਲ , ਪਾ ਭਰ ਦਾਲ , ਅੱਧ ਪਾ ਘੀ , ਲੂਣ - ਹਲਦੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਪੰਡਤ ਹਾਵਭਾਵ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੁਖੀ ਵੱਡੇ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ , ਵਿਡੰਬਨਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ ।ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜੀਵੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ , ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਗੰਢਲ ਖੁੰਢ ਦੀਆਂ ਖਲਪਾੜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਖੀ ਦਾ ਸਮੁਦਾਏ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਤੇਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹੇ । ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਖੁੰਢ ਦੀਆਂ ਖਲਪਾੜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥ ਲਾਏ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਮਗਰ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ , ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੰਢਲ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਹਟਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗੰਢਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਜਾਤੀ - ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਕੀ ਪੰਡਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ , ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? ’ ਲੱਕੜੀ ਪਾੜਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੋਂੜ ; ਭਿਆਲਾਲ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੁਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਭਾਈ , ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਾਹ , ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਨੂੰ । ਗੋਂੜ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਪਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ , ਤੱਦ ਗੋਂੜ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ? ਦੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗੂ , ਇਸ ਤੇ ਗੋਂੜ ਝੱਲਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਚਲਾਓ ਕੁਹਾੜੀ , ਚਲਾਓ ਕੁਹਾੜੀ । ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ - ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੇਅ ਅਤੇ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ । ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਠ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਡਿਤਾਣੀ ( ਗੀਤਾ ਸਿੱਧਾਰਥ ) ਦੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਭਰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੁਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ । ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ਼ ਦੇ ਆਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਡਿਤਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਮ - ਕਰਮ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ , ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ । ਚਮਾਰ , ਧੋਬੀ , ਘਾਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਚਲੇ ਆਣਾ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਬੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚਿਲਮ ਲਈ ਅੱਗ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਵਰਗਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਪਮਾਨਬੋਧ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਆਇਆ । ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ – ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ! ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ , ਕਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁਦਾ - ਜੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚੈਕਸੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਝਾਡੂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜਲਪਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਤਰਫ ਚਿਲਮ ਦੇ ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ । ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੰਡਿਤਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਪਤਨੀ । ਪੰਡਿਤਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ । ਦੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪੰਡਿਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਖੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ - ‘‘ਮਹਾਰਾਜ , ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਪੜਵਾਈ , ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ - ਹੁਣੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ , ਕੀ ਬਿਗਾੜਿਆ ਸੀ , ਜੋ ਤੁਸੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ । ’’ ਪੰਡਿਤਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀ , ਪਰ ਪੰਡਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧਬੋਧ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ‘ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ , ਸਭ ਮਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ’ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਉਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ! ’ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਓਨਾ ਜਾਤੀਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ , ਅੱਜ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ , ਅੱਜ ਓਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਖਪਦੇ ਖਪਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਮਗਰ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ – ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਪਦੇ ਹੋਏ ਬੇਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕ਼ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਸਭ ਮਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ’ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਰਥਕ - ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਵਰਣ - ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ‘ਸਦਗਤੀ’ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ , ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤਲਬ ਹੈ ।
Thursday, December 2, 2010
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ -1938-39) - ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼
ਪੀ .ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 1938 ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਮੁਲਤਾਨ ,ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਤੇ ਨੀਲੀਬਾਰ: ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ੁਵਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਟਾਈ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1929-30) ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ" ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ 25,000 ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ; ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਲਾਂਭਾਂ ਥਾਣੇ (ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਲਤਾਨ) ਦੇ ਵੀਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1938 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚਲੀ। ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਹੂਕਾ,ਆਰਫ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੱਕ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਸਨ: (1) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਗਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (2) ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੱਕੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਣ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ (3) ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (4)ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ (5) ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡਾਈ ਬੰਨੇ ਉਪਰ ਹੀ ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ।
ਮਾਰਚ 1933 ਵਿਚ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਲਤਾਨ-ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨ੍ਹੇਵਾਲ ਤਸੀਲ ਦੇ 15 ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਖ਼ਰ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਟਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੇ-ਤੇ-ਸਮਝੋਤੇ-ਵਾਲੀ-ਪਾਲਸੀ ਅਪਣਾਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ, ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।' ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1938 ਤਕ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤੇ 1939 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ (ਚੱਕਾਂ) ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: "ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ 15 ਫਰਵਰੀ 1939 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਪਲਾਟ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਗੀਰਦਾਰ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ) ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। 10 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ,ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੂੜੇ-ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਬਾਦਾਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। 12 ਅਪਰੈਲ 1939 ਨੂੰ 16 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 100 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੱਲ ਜੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਇਲਪੁਰ: ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1929 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਧਮ ਚਾਲੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। 10 ਜੂਨ 1938 ਨੂੰ 15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ 40,000 ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਰਾਜਬਾਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾ ਸਕਣ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਘੇ ਵਡੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਰੱਖਾ, ਸ਼ੇਰ ਗੁਲਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਲੱਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਭਾਰ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਬਾ, ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਤੇ ਚਾਹੀ ਟੈਕਸ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਧ ਗ਼ੁੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 20 ਜੁਲਾਈ 1938 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਦਿਤੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਰਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144ਤੋੜੀ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵਰਨ ਲਗਾ। 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਤੇ 145 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 'ਵਾਰ-ਕੌਂਸਲ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਹਾਕਿਮ ਸਕੰਦਰ ਖਿਰਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ) ਇਸ ਵਾਰ-ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 70 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 1928 ਵਿਚ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਯਾਂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1938 ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਉਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ (ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਲ ਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1938 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਭਰਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਮਾਈ-ਬਾਪ' ਹੋਣ ਦੇ ਥਿੜਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 1938 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ 23 ਜੁਲਾਈ 1938 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (1) ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਉਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ (2) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ (3) ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ' ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। (4) ਜਮੀਨ ਬੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ) ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱੜ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਗੋਪੀਚੰਦ ਗਰੁੱਪ) ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੱਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ। ਪਰ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਂਦਿਆਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।... ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਤੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।" (ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ-ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ, ਪੰਨਾ 116. )
ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕਤਾਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਤਪਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤ-ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸਲਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਮੰਗਾਂ) ਰਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਿਆਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਥਕਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਈਏ।
ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਐਮ . ਐਲ਼ ਏ. (ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਰਕਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ (ਸਤੰਬਰ 9. 1938 ) ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰਕਾ-ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਂਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ-ਪਰਸਤ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ(ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ) ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ (ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ) ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ) ਉਪਰ ਰਾਜ ਦਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ,ਸਿੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫ਼ਿਰਕਾ-ਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਛਿਪੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨੀ' ਲਹਿਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫੁਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਪਰਬੰਧ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਤੇ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਠਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਮ ਫੁਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਕੁਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਘੋਲ) ਪਰ ਉਪਰਲੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਤਿਖੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰੋਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੀਆਂ।
ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਔਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ; ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ-ਸੋਧਵਾਦੀ।ਤੇ ਫੇਰ ਉਬ ਡਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਟੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝੱਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਹਿਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ-ਪਰਬੰਧ ਨੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ- ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (1948-50) ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੋਖ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵਿੱਥ-ਸੂਝ (ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ) ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ 'ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਲਗਣ।' ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਥ-ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ 'ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ' ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਿਥੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਐਨਾ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ (ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਅਨੂਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ (ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ-ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।(* ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੱਬੀ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ-ਚੌਖਟੇ ਇਥੇ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਨੂਠੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।) ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤਨਾਓ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਲਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (1925-47) ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤਨਾਓ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (ਭਾਵ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਟਾਈਪ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਟੂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀ ਪਰੋ-ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਬਰਨਸਟੀਨਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ (ਯੁਧ-ਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ (ਮੁੜ-ਉਸਾਰਨ)ਵਾਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਰੀ ਲਈ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਲਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਜ਼ਮ ਜਾਂ 'ਲੈਨਿਨਵਾਦ' ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਊਂਜ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ-'ਅੰਤਮ' ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਲਾਲੀਅਤ ਗੰਵਾ ਬੈਠੇ,ਤੇ ਇੰਜ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ: ਯੂਰੋ-ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ, ਮਾਉਵਾਦੀ, ਟਰਾਟਸਕੀਵਾਦੀ, ਆਦਿ) ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 'ਅੰਤਿਮ' ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਈ ਆਸ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: "ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, -ਘੋਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਰਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਈਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ (ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ) ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ: "ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਡੂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ।"
ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1938-39 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕਣ ਕਾਰਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1939 ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 50,000 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਅਪਰੈਲ 2, 1939) ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,000 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 103 ਨੂੰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 23 ਮਾਰਚ 1939 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 347 ਕਿਸਾਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਨੀਚੇ-ਲੋਕਾਂ'ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਵਿਰੁਧ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਸੂਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮਈ 1939 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਤਾਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਅੰਬਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਗੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਜੰਗ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਜੂਨ 1939 ਨੂੰ ਸਰਭ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਲਾਈ। 16 ਜੂਨ 1939 ਨੂੰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਲੰਮੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਬਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ-ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 1,700 ਕਿਸਾਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 200 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗ ਰਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਰਸੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਐਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 'ਲੋਹੇ ਦੀ ਅੱਡੀ' ਹੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 5-7 ਸਤੰਬਰ, 1939 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ਼ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗੋਧੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 1939 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਉਠ ਰਹੀ ਆਾਵਾਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਿਤੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਾਬੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰੈੱਸ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਦਸੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 20,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1939 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਫ਼ਰੰਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 'ਮਈ ਦਿਨ' ਮਨਾਉਣ ਲਈ 6,5000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਂਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਧੂਹ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। -
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ )- ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼
ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1936 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁਜੀ। 12 ਜਨਵਰੀ 1936 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ 'ਮਿਲਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਤੇ' ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਏ. ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਨਾਂ (ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ) ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਲਗਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ, ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਾਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ।
ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ (1928-34) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: "ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਹਿਰਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ, ਲਿਬਰਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ-ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ।" ਇਸੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਾ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। "ਕਾਂਗਰਸ ਅਹਿਰਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਲਿਬਰਲ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਭ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਮਿਲਵਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ, ਨਿਤਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਰਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਮਿਲਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਉਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਭਲੇਮਾਣਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, "ਸਭ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾਇਆ ਹੈ।" ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਦ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਨਾਅਰਾ 'ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ) ਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੀ (ਭਾਵ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ:" ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਨਾਮਧਾਰੀਕ ਬੁਰਜੁਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕeਨ ਲਈ ਪਰੇਰਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਜੀ ਵਾਹ! ਇਲਾਜ ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।"(5 ਜਨਵਰੀ, 1936)
ਦੱਤ-ਬਰੈਡਲੇ ਦੇ ਥੀਸਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਕ ਮੁਖ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ 1936 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਛਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨਾਲ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਰੀ ਹੈ? …ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਭ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ: "ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰਦਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਕਿਰਤੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, 1936)। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਮਤ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ: 'ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਾ ਕੇ ਇਮੀਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਈ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: "ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਿਲਵਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲਾਂ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ਼ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ। "(ਕਿਰਤੀ, 27 ਮਾਰਚ 1936)। ਕਾਸ਼! ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ 1929 ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਤਕ ਸਮਝ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ! ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਧੜਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ' ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ: "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਸਰਮਾਇਆ-ਪਰਸਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗੋਗੇ ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" (ਕਿਰਤੀ, 21 ਜੂਨ, 1931)। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ: 'ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਧੜੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅੰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਲੜਨ।" ਖਬੇ ਧੜੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ: "ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਭਰੂਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗ਼ਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।" (ਕਿਰਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ, 1931)।
ਇਥੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਯਥਾਰਥਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ! ਜਦ ਸਟੈਂਡ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਲਈਏ।' ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੱਬੇ-ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਦੂਸਰੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੱਬਾ-ਵਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ 'ਲੀਵਰ' ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਲਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ! ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ (ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ)। ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 1934 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੱਬਾ-ਵਿੰਗ ਰਹਿਣ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉਘੇ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਗਰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ਼ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ 27-28-29 ਮਾਰਚ 1936 ਨੂੰ ਗੁਜਰਵਾਲਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ:
(1) ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ (2) ਤਕਰੀਰ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਲਸੇ, ਹੜਤਾਲ, ਪਿਕਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ (3) ਤਮਾਮ ਦਬਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਨਸਾਂ, ਲੇਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ (4) ਤਮਾਮ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। (5) ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਮਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਘਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਕੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਅੱਠਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ (6) ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ (7) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਨਸੂਖ, ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਿਲਾਮੀ ਉਕੀ ਬੰਦ। (8) ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ (9) ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ (10) ਰਿਆਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਰੂੰ ਖ਼ੇਰੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਬੀ. ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ), ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਮਾਈਦਾਸ, ਚਿੰਤਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਮੱਲ ਨਨਕਾਣਾ, ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਨ, ਵਾਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਾਲ ਢੰਡੋਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ਼ 20 ਜਨਵਰੀ 1936 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰਾਂ (ਜਾਇੰਟ ਐਡੀਟਰ, ਕਿਰਤੀ), ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਬੀ. ਏ. ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡਕ ਕੇ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ।
1933-35 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। 1935 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਕੱਢ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਦ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ, ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1935 ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਸੱਠ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਬਾਨੀ ਮੁਕਰਜੀ ਵਾਂਗ ਸਟਾਲਨੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਜੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1914-15 ਦੇ ਦੇਸਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ-ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਜਸੀ ਕੈਦ ਛੜਾਊ ਕਮੇਟੀ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਠ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ-ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 'ਲੇਬਰ ਰੀਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ', 'ਬੇਰੇਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', ਅਤੇ 'ਪਰੈਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਐਂਟੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਸਟ ਲੀਗ' ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1934 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ: (1) ਐਂਟੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਸਟ ਲੀਗ, ਪੰਜਾਬ, (2) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (3) ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (4) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (5) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਲੀਗ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 52 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 60 ਬਰਾਂਚਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼੍ਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 'ਦੁਆਬਾ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 4, 000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 1935 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਲੀਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। 1934 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਮੇਰਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 1936 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 'ਜੋਸ਼ ਗਰੁੱਪ' ਅਤੇ 'ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ' ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਤੇ ਘੱਟ ਪਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਵਰ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਮਈ 1936 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਅਗੇ ਤੁਰਿਆ। 1936 ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 'ਸਰਹਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' , ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ। ਚੀਮਾਂ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ 10,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 'ਖੰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' (ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਦਬਦਬਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਅਗੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਂਤਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: "ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। …ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੂਹਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ।"
ਸਾਝਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਟਬੰਦੀ (ਜੋਸ਼ ਗਰੁੱਪ-ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ) ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਰਲਿਨ ਸੈਂਟਰ (ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ 1936 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। -
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ
-
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ(ਜੱਟਾਂ) ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ: ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਸਨ। 1907 ਦੀ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ੀਰੋਜਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਪਲਟਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਠ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਸੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ 'ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ' ਹੋ ਸਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਭੂਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਸੰਨ 1900 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਖ ਕੇ ਤਕੜੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇੰਜ ਬਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।) ਹਟਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ'(ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੈਹਾਂ ਤਕ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗੇ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 'ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ(ਕੀ ਤਕੜੇ ਕੀ ਮਾੜੇ) ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ।' ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ (ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਤਰਬਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਖ਼ਤਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਕਰੇਗਾ, ਧੋਣ ਉਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਕੜ ਨਾਲ 'ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ' ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੱਟ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ!)
ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਡੱਟ ਕੇ ਦਿਤਾ। "ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾੜ (ਮਹਾਜਨ) ਹੁਣ ਤਕ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਮਾਂੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ।" ਇੰਜ 'ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਤ' ਦੇ ਆਪਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤਾਂ' ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਪਨਿਕ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ 'ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ!
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਬਨ੍ਹਿਆਂ ਗਿਆਸੀ। ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ: "ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਨ। ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੱਟ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਗਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 'ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲ।' ਇੰਜ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਦਰਟੀ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਧਾਰਾ' ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਕਰਾੜ, ਬਾਣੀਆ, ਮਹਾਜਨ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ੱਿਵਚ ਜਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਕਾ ਝੂਠੀ ਤੇ ਕਲਾਪਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੈਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕੌਮਵਾਦੀ ਖ਼ਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ' ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ।
ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ'(ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤਾਂ) ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ। ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਾਰਚ 1937 ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਂਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ 1936 ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਭੰਗਾਲੀ' ਦੀਆਂ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।(ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ) ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਰਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਟ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਦਲੇਰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਦੇਸਭਗਤ ਕੈਦੀ ਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਰੈਡੀਕਲ ਲੀਗ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੁਪ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਸਨ) ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ 500ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 450 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ (ਅਕਤੂਬਰ 1938) ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ਼ਏ. ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਕਰਮਵਾਰ ਪਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।(* ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਮਾਸਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਆਂ ਇਫ਼ਤਖਾਰੋਦੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤਉੱਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਈਅਦ ਮਤਲਬੀ, ਬਾਬਾ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ,ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਗੂਵਾਲੀਆ।)
ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ , ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਤੇ ਵਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੂ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 26 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਣੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ( ਜੂਨ 12,1938) ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-500; ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (143), ਲਾਹੌਰ (81), ਜਲੰਧਰ (41), ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ (34), ਲੁਧਿਆਣਾ (18), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (16), ਮੁਲਤਾਨ-ਨੀਲਬਾਰ (14), ਲਾਇਲਪੁਰ (13), ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ (9), ਸਿਆਲਪੁਰ (7), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (6), ਸਰਗੋਧਾ (2), ਰੋਹਤਕ (1), ਕਰਨਾਲ (1) ਹਿਸਾਰ (1) ਕੁਲ ਜੋੜ =387
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ 100ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, (ਜੁਲਾਈ, 1938) ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
ਥਾਣੇਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਸਦਰ ( 16), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (7), ਕਥੂਨੰਗਲ (6), ਅਜਨਾਲਾ (12), ਲਪੋਕੇ (7), ਜੰਡਿਆਲਾ(8), ਰਾਮਦਰ (9), ਝਬਾਲ (11), ਸਰਹਾਲੀ(26), ਵੈਰੋਵਾਲ (6), ਘਵਿੰਡਾ (13), ਬਿਆਸ (14), ਮਜੀਠਾ (8) ਕੁਲ ਜੋੜ= 143।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 27, 1938 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1938 ਵਿਚ 60,000 ਸੀ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 73, 469 ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( 26,199), ਲਾਹੌਰ (14817), ਜਲੰਧਰ (7,429), ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ (6,158), ਲੁਧਿਆਣਾ (3,233), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (2,932), ਲਾਇਲਪੁਰ (2,669), ਮੁਲਤਾਨ-ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ (1,865), ਸਿਆਲਕੋਟ (1,336), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(1183), ਸਰਗੋਧਾ (301), ਰੋਹਤਕ (211), ਕਰਨਾਲ (3), ਰਿਆਸਤਾਂ (3770), ਕੁੱਲ ਜੋੜ= 73,469
ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਦੇ ਜੁਲਾਈ 31,1938 ਦੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,800ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ, ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੀ:
ਚੀਮਾਂ ਕਲਾਂ (ਨੂਰ ਮਹਿਲ) 16, ਅੱਟਾ (ਫਿਲੌਰ) 11, ਮੋਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨਾਨਾ (ਨਵਾਂ- ਸ਼ਹਿਰ) 9, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਜਲੰਧਰ)7, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ, ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਪਰਦੇਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। 1938 ਵਿਚ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਸੂਬੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
ਬਿਹਾਰ ( 2,50,000), ਪੰਜਾਬ (73,000), ਯੂ.ਪੀ.(60,000), ਆਂਧਰਾ (53,000), ਬੰਗਾਲ (34,000), ਉਤਕਲ (18,000), ਸੀ.ਪੀ.(2,000), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (1300), ਕੁਲ ਜੋੜ = 546800
ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਸੀ। ਲਗਭਗ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਲਾਹੌਰ,ਜਲੰਧਰ,ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ- ਵਿਚੋਂ ਸਨ।ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਰਭਾਵ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮੈਕਮਿਲਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲਿਮਟਿਡ, 1978)। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਵਧ ਮੁਸਲਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ-ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ 1,865 ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ 26,199, 14,817 ਅਤੇ 7,429 ਸੀ।
ਇਥੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਤਰ- ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ? ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 1935-40 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਟੁਟਵੇਂ ਟੁਟਵੇਂ , ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਤੂਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਭਾਵ ਆਧਾਰ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾ ਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਪੁਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ "ਲੋਕਲ ਕਨਟੈਕਟ" ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨੀਯਤ ਦਿਨ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਂਧ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੀ ਭਾਵ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਲਾਇਸੰਸੀ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਝੋਲੀ-ਚੁਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਲਸਾ-ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਤੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਲਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਨੌਬਤ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਫ਼ਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀਂਹਵੀੰ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਲਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ (1920-25) ਸੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂਨੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਘੁਲਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਰ ਦੀਸੀ ਪੁਸਤਕ)। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਰਗੂਰਮ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਲਾਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਕਨਟੈਕਟ (ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ) ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਨਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਠਾਹਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲਵੀਂ (ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਰਹੀ।
ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹ-ਸੰਮਤੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਚਰਿਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਆਸ-ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੰਗਾ ਇਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਸਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਪਿਛੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ੋਰ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਜਲੌ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਲਹਿਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ (ਭਾਵ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲ) ਮੁੜਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਸਟੇਟ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੀ; ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤਕਾਵੀ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੀ,ਕਿੱਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਦਾਸ ਖੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਥਲਿਉਂ ਉਠ,ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਪਿਛੇ ਛਡ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਨਟੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੱਟ ਉਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਇਹ ਤਹਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੀਆ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਰਿਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਚੇ ਭਾਆਂ, ਤੇਲ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਭਾਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਿਲੇਟੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ! ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਦੁੱਕਾ ਕਨਟੈਕਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਇੰਜ ਕਦੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਚਰਿਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਤਹਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਅਮੋੜ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
****